आजमगढ़: जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के समस्त चारागाहों की जमीनों का चिन्हांकन लेखपालों व पंचायत सचिवों द्वारा मौके पर जाकर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चारागाहां की जमीनों पर किए गए अतिक्रमण की सूची तैयार कर अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणयुक्त चारागाह की जमीनों की सूची तैयार करने के बाद अभियान चलाकर जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
जिलाधिकारी ने वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए कहा कि 5 साल से अधिक एवं 3 साल से पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अपने कोर्ट के 5 वर्ष से पुराने वादों का निस्तारण प्रत्येक दिन कोर्ट में बैठकर प्रथमिकता से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वादों के निस्तारण में किसी भी दशा में शासनादेश का उल्लंघन हो। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट अथवा किसी भी सुपीरियर कोर्ट द्वारा तय किये गये टाइम लाइन के अनुसार विशेष रूचि एवं गंभीरता से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी न्यायालय की गरिमा को ध्यान में रखकर कॉज लिस्ट के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
आरसी वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी गरीब व्यक्ति पर वसूली को लेकर उत्पीड़ानात्मक कार्यवाही न किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से विद्युत वसूली में किसी गरीब का उत्पीड़न न किया जाए। उन्होंने कहा की पैमाइश, भूमि विवाद से संबंधित, अतिक्रमण से संबंधित, नाली, खड़ंजा आदि शिकायतों के जांच की गुणवत्ता चेक कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में की गई शिकायतों की जांच तहसीलदार, नायब तहसीलदार से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें बार-बार रिपीट की जा रही है, उसकी जांच गांव में जाकर करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पीएचसी/सीएचसी, ब्लॉक, सरकारी कार्यालय, प्राइवेट स्कूल, भवनों एवं ऊंची इमारतों पर लाइटनिंग कंडक्टर लगवाना सुनिश्चित किया जाए।
पट्टा आवंटन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए चयनित लाभार्थियों को, जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें आवास निर्माण हेतु जमीन का पट्टा किया जाए। उन्होंने कहा कि चारागाह की जमीन, मेन रोड की जमीन एवं रोड से जुड़ी जमीनों का आवंटन न किया जाए। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, उसे अगस्त तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जो भट्ठे खनन की रायल्टी जमा कर चुके हैं, उन्हें तथा किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खनन पर रोक न लगाई जाए।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने लंबित पेंशन प्रकरण, विभागीय कार्यवाही, निलंबन की कार्यवाही, जनहित गारंटी अधिनियम, स्वामित्व योजना, घरौनी, आरटीके एवं विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों के निस्तारण की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी तथा
